Nari Shakti Vandan Vidheyak 2023। Rajay Sabha Me Parit Hua।नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 ,नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 ,सर्व सम्मति से राज्य सभा मे भी पारित

 Nari Shakti Vandan Vidheyak 2023। Rajay Sabha Me Parit Hua। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 ,सर्व सम्मति से राज्य सभा मे भी पारित।

देश के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव बृहस्पति को देखा गया।जब राज्य सभा में आधी आबादी वाले देश में महिलाओं को एक तिहाई सीट आरक्षित करने वाला विधेयक दिन भर चर्चा के बाद रात सवा 10 बजे राज्य सभा मे सर्व सम्मति से पास हो गया।विधेयक के पक्ष में 215 वोट पड़े तथा इसके विपक्ष में एक भी वोट नही पड़े ।इस ऐतिहासिक विधेयक को राज्य सभा मे पारित होते हुवे देखने के लिये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद रहे।

अब इस विधेयक पर केवल राष्ट्रपति के के हस्ताक्षर होना रह गया हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेंगे ।इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा।

विधेयक पर चर्चा के बाद PM ने कही ये बात

विधेयक पर चर्चा होने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा महिला आरक्षण बिल पर सार्थक चर्चा हुई हैं।उन्होंने इसका समर्थन देने के लिये सभी दलों का आभार व्यक्त किया।यह विधेयक नारी शक्ति का विशेष सम्मान है।

हालांकि कांग्रेस ने इस विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया।सरकार की ओर से चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा ,सरकार महिला आरक्षण जैसे बेहतरीन बिल के जरिये नए संसद भवन को अच्छी सुरुआत देने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया।भाजपा महिलाओ से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति नही करती है।यह विधेयक लंबे समय से प्रतीक्षित था और इसलिए सदन को एकमत से इसे पास करना चाहिए।इसके पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही आरंभ होने के बाद यह बिल चर्चा के लिये पेश किया।

क्या है नारी शक्ति वंदन आरक्षण विधेयक ?

विधेयक की संपूर्ण जानकारी के लिये नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करे।

यह भी पढ़े :- नये संसद भवन में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023।

नारी शक्ति वंदन विधेयक कब से लागू होगा?

2024 के लोकसभा चुनाव में यह लागू नहीं हो पाएगा। विधेयक में कहा गया है कानून अधिसूचित होने और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। 

परिसीमन के लिए जनगणना जरूरी है। 2021 की जनगणना अब तक हुई नहीं है, इसके 2027 में पूरा होने की उम्मीद है। फिर परिसीमन होगा तब महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित की जा सकेंगी यानी आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो पाएगा  ।